* बिना भेदभाव सभी 154 सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी होगी प्रक्रिया
कोरबा (मंथन) कोरबा प्रेस क्लब द्वारा सदस्यों के बहुप्रतीक्षित भूमि आवंटन प्रक्रिया में लंबे समय से बने गतिरोध दूर करने के लिए तिलक भवन के सभागार में पत्रकार गृह निर्माण समिति मर्यादित, कोरबा व जमीन आवंटन के हितग्राही सदस्यों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्ष 2009 से 2026 तक सदस्यों को जमीन न मिल पाने और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे सदस्यों (पत्रकारों) की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से इस बैठक में सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि 110 सदस्यों को प्रथम चरण में भूमि आवंटित की गई थी। बाद में शेष 14 प्लाट के लिए नए सदस्यों के बीच लॉटरी पद्धति से 14 सदस्यों को जमीन आवंटित किया गया। अगले चरण में 30 अन्य सदस्यों भूमि आवंटन की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। वर्तमान में समस्या तब उत्पन्न हुई जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मापदंडों के विपरीत कार्य होने के कारण पूर्व में जमा कराया गया नक्शा विभाग द्वारा अस्वीकृत कर वापस कर दिया गया। लीज एग्रीमेंट और पूर्व में कराए गए विकास कार्य बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के होने के कारण वर्तमान नियमानुसार अमान्य माने जा रहे हैं। अब सभी 154 सदस्यों के सर्वसम्मति से ही आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी। विवादों को सुलझाने और सभी पक्षों की सहमति से आगे बढ़ने के लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया। बैठक के अंत में दोनों संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि यह हमारा इन-हाउस मामला है और इसे हम आपस में बैठकर ही सुलझाएंगे। सभी सदस्यों से निवेदन किया गया कि बैठक में जो भी निर्णय हो, उसे स्वीकार करें ताकि भूमि आवंटन की प्रक्रिया बिना किसी कानूनी अड़चन के जल्द पूरी की जा सके।
* विभाग की शर्तें और कानूनी अड़चनें
बैठक में सामने आए जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में भूमि आवंटन और 2011 में कलेक्टर व संस्था के बीच रजिस्ट्री निष्पादित हुई थी, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी अनिवार्य शर्त थी। मई 2026 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में दिए गए आवेदन पर 17 बिंदुओं का नोटिस मिला था, जिसका जवाब और नया नक्शा प्रस्तुत किया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारियों के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण, एलआईजी/ईडब्लूएस/बीपीएल के लिए आरक्षित भूमि तथा अन्य मापदंडों को पूरा करने के बाद ही नया नक्शा पास हो सकेगा। यदि सभी 154 सदस्य सहमत होकर संशोधित नक्शा पास कराते हैं, तो विभाग 3-4 दिनों के भीतर एमओसी जारी कर आगे भेज देगा।
* समाधान के लिए प्रस्तावित तीन विकल्प
बैठक में भूमि आवंटन समस्या से उबरने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी से हुए चर्चा के आधार पर तीन विकल्प बताएं गए हैं।
1.लीज के आधार पर निवास
सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही रहें, बिना इंडिविजुअल रजिस्ट्री के निवास करें और भविष्य में शासकीय नियमितीकरण नीति का इंतजार करें।
2. संशोधित नक्शा और क्षेत्रफल में समायोजन
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमानुसार नया नक्शा स्वीकृत कराया जाए। हालांकि सड़कों और सार्वजनिक आरक्षण के कारण प्रत्येक भू-खंड (प्लॉट) का क्षेत्रफल थोड़ा कम (उदा. 1700 वर्ग फीट से घटकर लगभग 1600 वर्ग फीट) हो सकता है।
3. 30 सदस्यों के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया
पहले चरण के 124 सदस्यों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत, भविष्य में अतिरिक्त भूमि प्राप्त होने पर शेष 30 सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जाए।
* एकजुटता और आगे की राह
बैठक के अंत में दोनों संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों से व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया। यह सुझाव दिया गया कि 124 या 30 सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी 154 सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए ताकि बहुप्रतीक्षित भूमि आवंटन को कानूनी रूप से पूरा किया जा सके।
* समाधान के लिए संयुक्त समिति का गठन
बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए जमीन आवंटन मुद्दे के सर्वमान्य समाधान के लिए प्रेस क्लब की प्रबंध कार्यकारिणी, पत्रकार गृह निर्माण समिति, मर्यादित की कार्यकारिणी, वरिष्ठ सदस्य मो. सादिक शेख और नए 30 सदस्यों में से 5 प्रतिनिधियों हीरा राठौर, कैलाश यादव, राजेश कुमार, दीपक गुप्ता व मोतीलाल नायक की एक संयुक्त समिति बनाई गई है।
* आगामी कार्य योजना
नए 30 सदस्यों द्वारा चुने गए 5 प्रतिनिधि उक्त सभी नए सदस्यों से चर्चा करेंगे और आगामी गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे प्रेस क्लब सभागार में होने वाली संयुक्त समिति की बैठक में अपना मसौदा प्रस्तुत करेंगे।
28 सितंबर / मंथन मित्तल
