* आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में भी विलंब न हो : कलेक्टर
* ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्ड करने के निर्देश
* खाद एवं ऋण वितरण में प्रगति लाने तथा एग्रिस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन बढ़ाने के निर्देश
कोरबा (मंथन) कोरबा जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने जिले में खाद भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए उप पंजीयक, सहकारिता को खाद वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल सहकारी बैंक एवं सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण में भी प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने हाथी जनित घटनाओं में मृत्यु एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान में हो रहे विलंब पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि वितरित करने के निर्देश दिए। साथ ही सर्पदंश, पानी में डूबने, आकाशीय बिजली सहित अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु के मामलों में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के अंतर्गत पात्र पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग से समन्वय कर अंतिम जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त करने तथा सभी एसडीएम को ऐसे मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में शासन के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों कोई-एचआरएमएस में ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-एचआरएमएस का उपयोग राज्य शासन के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन तथा मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे सभी के लिए अनिवार्य बताते हुए संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी भी आई-गॉट पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी विभागों को लंबित बिजली बिल का भुगतान, प्रीपेड रिचार्ज के साथ स्मार्ट मीटर स्थापना के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी विभागों को अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले के स्कूलों में मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकायों सहित संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैंकों द्वारा ऋण वितरण एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजस्व एवं कृषि विभाग को एग्रिस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन बढ़ाने, फौती नामांतरण के लंबित प्रकरणों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करने तथा बकेट क्लेम के मामलों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य विभाग को किसानों के पंजीयन में तेजी लाने, नगरीय निकायों को आधार सत्यापन, शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा आदिवासी विकास विभाग को पीएम जनमन योजना में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की और उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने माय भारत पोर्टल के अंतर्गत भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र लोगों को लाभान्वित करने और विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर तरुण कुमार किरण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
15 जुलाई / मंथन मित्तल
