* ओपीएस बहाली के लिए विशेष पहल का आग्रह
कोरबा (मंथन) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेशभर में अभियान जारी है। इसी क्रम में रविवार को विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री एवं कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौंपा। अधिकार मंच ने मंत्री से विद्युत कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने की दिशा में शासन और कंपनी प्रबंधन स्तर पर पहल करने की मांग की।
अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी अभी भी इसके लाभ से वंचित हैं। मंच के अनुसार ऊर्जा विभाग की ओर से 6 अक्टूबर 2023 को विद्युत कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक ओपीएस बहाली का औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।
मुलाकात के दौरान अधिकार मंच ने प्रदेशव्यापी अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 3 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में यह संख्या करीब 8,500 से 9,000 अधिकारी-कर्मचारियों के बीच बताई गई। मंच ने मंत्री से इस मामले में सार्थक पहल करते हुए शासन और विद्युत कंपनी प्रबंधन के स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह किया।
कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की आंतरिक बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में उनकी ओर से विद्युत कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का विषय रखा जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 सितंबर को प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकार मंच के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग और कंपनी प्रबंधन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के लिए मंच को भी अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए।
अधिकार मंच के प्रतिनिधियों के अनुसार कैबिनेट मंत्री ने उनकी मांग पर अपनी ओर से भरपूर प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मंच ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन को आगे विस्तार दिया जाएगा। विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर विद्युत कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहा है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अभियंता संघ, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डॉक्टर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन-01, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ और कर्मचारी जनता यूनियन समेत अधिकार मंच में शामिल विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्युत अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
27 सितंबर / मंथन मित्तल
