नई दिल्ली | भारत आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है, जहाँ सरकार ने ‘इंडियाएआई मिशन’ के लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं और 38,000 जीपीयू तैनात किए हैं, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार से लेकर स्वदेशी मॉडल को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स का समर्थन करने तक, देश एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जो नागरिकों को लाभान्वित करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है।
कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन के क्षेत्रों में की गई पहल वास्तविक प्रभाव के साथ व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करती हैं। इंडियाएआई मिशन, डिजिटल श्रमसेतु और आधारभूत मॉडल विकास जैसे रणनीतिक कार्यक्रम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवाचार हर नागरिक तक पहुंचे, साथ ही अनुसंधान, कौशल और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिले।
देश में 1,800 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में अब 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, और पिछले साल शुरू किए गए लगभग 89 प्रतिशत नए स्टार्टअप ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया है।
हाल के बीसीजी (BCG) सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 26 प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर एआई परिपक्वता हासिल कर ली है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ‘2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान भी हासिल किया है।
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