* अभिभावकों को राहत मिलने जताई जा रही उम्मीद
* निजी विद्यालयो की अनियमितताओं पर भी जताई चिंता
* उच्च न्यायालय ने अपनाया कड़ा रुख
कोरबा (मंथन) छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आरक्षित सीटों में कथित कमी और निजी विद्यालयो की अनियमितताओं को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार एक सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हलफनामे में कई विरोधाभास पाए और स्कूल शिक्षा विभाग को सभी बिंदुओं पर विस्तृत एवं स्पष्ट जवाब देने के निर्देश जारी किये।
बताया जा रहा हैं की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने यह जानना चाहा था कि जब पहले आरटीई के तहत लगभग 85 हजार सीटें थीं, तो उनमें लगभग 30 हजार की कमी कैसे आ गई। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, इस बार सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव द्वारा 21 मार्च को हलफनामा पेश किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर तो लिया, लेकिन उसमें दी गई जानकारी पर असंतोष व्यक्त किया।
* सीटों के आंकड़ों पर उठे सवाल
शासकीय तोर पर अधिकृत जानकारी देते हुए बताया गया कि सत्र 2026-27 में प्री-प्राइमरी स्तर पर आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह कानून केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। सरकार के अनुसार, पिछले सत्र के 35,335 छात्र कक्षा 1 में जाएंगे और नए 19,540 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 54,875 छात्रों को आरटीई के तहत लाभ मिलेगा। सरकार ने इसी आधार पर सीटों में कमी के आरोप को गलत बताया है।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने दुर्ग जिले से जुड़ी शिकायतों के निपटारे को लेकर भी विरोधाभास पाया। जहां हलफनामे में 118 में से 77 शिकायतों के समाधान का दावा किया गया, वहीं प्रस्तुत दस्तावेजों में केवल 7 मामलों के निराकरण की पुष्टि हो पाना बताया जा रहा हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए राज्य के दावों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
* निजी विद्यालयो की अनियमितताओं पर भी जताई चिंता
उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान निजी विद्यालयो की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। कुछ विद्यालयो पर फर्जी सीबीएसई संबद्धता का दावा करने, अभिभावकों को गुमराह करने, सालभर होम एग्जाम लेने के बाद अचानक बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करने और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के आरोप लगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा डराने-धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने की बात भी सामने आई, जिसे उच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता का विषय माना।
* 8 अप्रैल को होंगी अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी मुद्दों पर विस्तृत हलफनामा अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करें। साथ ही, जिन मामलों में अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, उन्हें भी जल्द पेश करने को कहा गया है।
28 मार्च / मंथन मित्तल
