(कोरबा) पीएम सूर्यघर योजना में शहरी व ग्रामीण हितग्राहियों को जोड़ते हुए सोलर पैनल स्थापना में लाएं तेजी-कलेक्टर कुणाल दुदावत

कोरबा (मंथन) कोरबा जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए और विभागीय समन्वय के साथ लक्षित प्रगति हासिल की जाए।

        उक्त बैठक में कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में सोलर पैनल स्थापना की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को वेंडर्स की नियमित बैठक लेने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र सोलर पैनल स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

        उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविर की प्रगति की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य अमला को शिविर अथवा डोर-टू-डोर जाकर आयुष्मान भारत योजना, व्यवंदन कार्ड एवं आभा आईडी निर्माण के छूटे हितग्राहियों का शत-प्रतिशत आईडी बनाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही सिकलसेल, गैर-संचारी रोग, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी पंचायतो में छूटे हुए हितग्राहियों का पहचान कर लक्षितों को लाभान्वित करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस हेतु बैंकर्स की नियमित बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों में ऋण स्वीकृति सुनिश्चित कराने की बात कही। साथ ही बंद हो चुकी योजनाओं के अंतर्गत विभागों के बैंक खातों को बंद कराने के निर्देश भी दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कृषि चौपालों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक चौपाल को प्रभावी एवं लक्ष्य-उन्मुख बनाया जाए तथा अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ फार्मर आईडी निर्माण, एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन, संयुक्त खाताधारक परिवारों को भी एग्रीस्टेक में पंजीकृत कराने, पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने, केसीसी निर्माण एवं मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि चौपाल में किसानों को खरीफ फसल, दलहन, तिलहन, पाम ऑयल एवं बागवानी फसल के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन देने, अधिकाधिक किसानों को एफपीओ से जोड़ने तथा शिविर के दौरान अन्य योजनाओं के लिए पात्र किसानों का चयन भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीण किसानों को समग्र रूप से लाभ मिल सके।

कलेक्टर ने 20 फरवरी को आयोजित होने वाले चावल उत्सव को सफलता पूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में समय पूर्व पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रखा जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक-एक विभागीय अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया है, जो संबंधित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या लापरवाही बरतने वाले संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आरएसी जारी कर शासकीय राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार अपडेट में आ रही तकनीकी अथवा दस्तावेजी समस्याओं के कारण अपार आईडी से छूटे हुए स्कूली बच्चों की पहचान कर आवश्यक अभिलेखों की पूर्ति शीघ्र कराई जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि पोर्टल प्रारंभ होते ही पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाना सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम घोषणा के अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्राप्त आवेदनों का गहन परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसाएँ तत्परता से शासन को प्रेषित की जाएँ। साथ ही स्थान चयन और प्रस्ताव तैयार करने सहित सभी संबंधित कार्य शीघ्र एवं सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने निर्देशित किया। जिससे घोषणाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान कलेक्टर ने विभागों के समय सीमा के लंबित आवेदनों, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत एवं कलेक्टर जनदर्शन के  सभी लंबित प्रकरणों का गम्भीरता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

        इस दौरान निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी एसडीएम, नगरीय निकाय सीएमओ एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

17 फरवरी / मंथन मित्तल